अल जज़ीरा के अनुसार IQNA की रिपोर्ट, कल, ट्रम्प प्रशासन ने इरिट्रिया, किर्गिस्तान, म्यांमार, नाइजीरिया, सूडान और तंजानिया सहित छह देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका में यात्रा प्रतिबंधों की सूची में शामिल किया, और इस तरह इस सूची के देशों की संख्या 13 तक पहुंच गई है।
मानवाधिकार समूहों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर प्रतिबंध सहित देशों की संख्या में वृद्धि की निंदा की है। उनके विचार में, इस योजना ने आव्रजन कानून को ट्रम्प प्रशासन द्वारा विदेशी विरोधी और प्रचार को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण में बदल दिया है।
इस कानून के तहत कि 21 फरवरी से लागू होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका उस वीजा को जारी करने पर प्रतिबंध लगादे जिससे स्थायी निवास हो सकता है।
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार, ट्रम्प प्रशासन श्वेतों के लिऐ श्वेतवर्ण नीतियों को आगे बढ़ाने और अपने भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण को जो धर्म, राष्ट्रीयता और आव्रजन की स्थिति के आधार पर मनुष्यों के साथ न्याय करता है जारी रखेगा।
राज्य के वकील ख़ावियरा जमील का कहना है कि ट्रम्प प्रशासन उसी तरह अपने विदेशी विरोधी प्रचार के उद्देश्य आव्रजन कानून का एक उपकरण के रूप में उपयोग करना जारी रखे है।
इसी तरह अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (ACLU) ने घोषणा की कि संयुक्त राज्य में मुस्लिम यात्रा पर प्रतिबंध हटा दिया जाना चाहिए, ना कि अन्य देशों को जोड़ा जाऐ।
अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन में आव्रजन अधिकार परियोजना के निदेशक उमर जोदत का कहना है कि ट्रम्प कई नए देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाकर अपने पूर्ववर्ती विश्वासों को पूरा करने के लिए उपयोग कर रहे हैं।
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